सोशल संवाद / नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने NEET पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के समर्थन में संसद से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों ने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कथित पेपर लीक मामलों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।
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डिंपल यादव की अगुवाई में निकाला गया मार्च
सपा सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में पार्टी के सांसद संसद परिसर से जंतर-मंतर की ओर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने परीक्षा प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
सोनम वांगचुक और छात्रों के आंदोलन का समर्थन
मार्च के दौरान सपा सांसदों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने और उनसे संवाद स्थापित करने के बजाय सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।
डिंपल यादव ने क्या कहा?
मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि देश का युवा अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं और सरकार को इस विषय पर जवाब देना चाहिए।
अन्य सपा सांसदों ने भी सरकार पर लगाए आरोप
सपा सांसद राजीव राय ने सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए परीक्षा प्रणाली और अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए। वहीं, सांसद जिया उर रहमान बर्क ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर चिंता जताई और सरकार से छात्रों से संवाद करने की अपील की।
संसद में उठे कई अन्य मुद्दे
मार्च के दौरान सपा नेताओं ने NEET पेपर लीक के अलावा अन्य राजनीतिक और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों का भी उल्लेख किया। पार्टी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और छात्रों के हितों की सुरक्षा को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।
सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार
समाचार लिखे जाने तक सपा सांसदों द्वारा लगाए गए आरोपों और मांगों पर केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर संसद में आगे भी चर्चा होने की संभावना है।









