सोशल संवाद/चाईबासा : युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने सिंहभूम में रेल सुविधाओं और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सिंहभूम की जनता की सेवा नहीं की, बल्कि यहां से सिर्फ मेवा और धन बटोरने का काम किया है।
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प्रीतम बांकिरा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सिंहभूम में रेलगाड़ियों का सुचारू परिचालन तक नहीं कर पा रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो सरकार क्षेत्र में रेल व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, वह देश और राज्य की व्यवस्था क्या संभालेगी।
पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से गरीबों को परेशानी का आरोप
युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल के बाद गरीब, आदिवासी, मजदूर, किसान और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया। इसके अलावा सोनुवा, गोइलकेरा और मनोहरपुर समेत कई छोटे स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों के ठहराव में भी कमी आई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यात्री ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जबकि मालगाड़ियों के जरिए खनिज परिवहन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इससे आम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
‘भाजपा और मोदी का सेवा संकल्प नहीं’
प्रीतम बांकिरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का कोई सेवा संकल्प नहीं है, बल्कि उनका संकल्प मेवा और धन बटोरना है। उन्होंने कहा कि सिंहभूम के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
उन्होंने दावा किया कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में भाजपा को टाटा कंपनी से करीब 757 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जबकि रुंगटा कंपनी से भी करीब 95 करोड़ रुपये के चंदे का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों के आंकड़े सामने आने के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
MMDR को लेकर भी केंद्र पर निशाना
बांकिरा ने कहा कि एक ओर MMDR के माध्यम से झारखंड के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सिंहभूम में कारोबार करने वाली कंपनियों से भाजपा की तिजोरी भरने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंहभूम और झारखंड की जनता भाजपा सरकार के कथित ‘सेवा संकल्प’ को अच्छी तरह समझ चुकी है।
नोट: चंदे से जुड़े आंकड़े प्रीतम बांकिरा के बयान के अनुसार हैं; प्रकाशन से पहले ADR की मूल रिपोर्ट से आंकड़ों का सत्यापन करना उचित होगा।
