सोशल संवाद/डेस्क : भारतीय रेलवे के हजारों गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि चयनित कैडरों के कर्मचारियों से लेवल-8 से लेवल 9 में नन-फंक्शनल अपग्रेडेशन देने के लिए किसी भी तरह की लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। पहली बार इन कैडरों के कर्मचारी वरिष्ठता और सेवा अभिलेख के आधार पर सीधे लेवल-9 में प्रमोशन का लाभ पाएंगे।
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जिन कर्मचारियों ने लेवल-8 में अपनी चार साल की सेवा पूरी कर ली है, उन सभी कर्मचारियों को लेवल-9 में अपग्रेड किया जाएगा। यह अपग्रेडेशन पदों के विरुद्ध नहीं, बल्कि योग्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाएगा। पूर्व में इन श्रेणियों के रेल कर्मचारी सामान्यतः लेवल-7 तक ही पहुंच पाते थे। वर्ष 2022 में रेलवे बोर्ड ने वेतन संरचना में सुधार करते हुए कर्मचारियों का पे ग्रेड लेवल-9 तक विस्तारित किया था।
इसके माध्यम से ग्रेड पे को 46 सौ से बढ़ाकर अधिकतम 54 सौ कर दिया गया। 17 नवंबर 2026 को रेलवे बोर्ड के पे-कमीशन एचआरएमएस के संयुक्त निदेशक जया कुमार की ओर से पूर्व मध्य रेलवे सहित सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के जीएम को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
नए एपीएआर मानक की भी नहीं होगी बाध्यता
आदेश के अनुसार सुपरवाइजरों को लेवल-9 में अपग्रेडेशन के लिए किसी अलग या नए एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (एपीएआर) मानक की बाध्यता भी नहीं रखी गई है। लेवल-8 और लेवल-9 में अपग्रेड किए गए पदों की जिम्मेदारियों या ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं होगा। इन पदों को नन-सिलेक्शन श्रेणी में रखते हुए वरिष्ठता, सर्विस रिकॉर्ड और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच के आधार पर ही भरा जाएगा।











