सोशल संवाद / डेस्क : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा देशभर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा बाजार में व्याप्त मनमानी मूल्य वसूली पर रोक लगाने हेतु “एमआरपी व्यवस्था को प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने” के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, झारखंड प्रांत की पर्यावरण प्रमुख डॉ. अनीता शर्मा ने महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा।
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ज्ञापन के माध्यम से बाजार में उपभोक्ताओं से वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जिसका असली लागत मूल्य से कई गुणा अधिक राशि Mrp लेवल लगाकर वसूला जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में एक ही उत्पाद की अलग-अलग कीमतें लेने तथा ग्राहकों के अधिकारों की अनदेखी जैसी समस्याओं की ओर महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया गया। साथ ही यह आग्रह किया गया कि एमआरपी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कठोर एवं जनहितकारी बनाने हेतु प्रभावी कानून और सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
डॉ. अनीता शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में उपभोक्ता अनेक प्रकार की आर्थिक शोषणकारी प्रवृत्तियों का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, सिनेमा हॉल, मॉल, अस्पताल तथा पर्यटन स्थलों पर उपभोक्ताओं से एमआरपी की अस्पष्ट नीति के कारण प्रत्येक खरीद में ग्राहक से अधिक मूल्य वसूले जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। इससे आम नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है।
महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि वे इस महत्वपूर्ण जनहित विषय पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से पत्राचार कर प्रभावी एमआरपी कानून बनाने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह करेंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इस सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन भविष्य में भी उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हेतु जनजागरण और संवाद अभियान जारी रखेगा।
