सोशल संवाद / नई दिल्ली : केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रीगण एवं सम्बंधित अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य राजधानी दिल्ली के शहरी विकास से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा और समाधान को गति देना रहा।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के मंत्रिपरिषद के साथ भूमि से संबंधित मुद्दों पर बैठक की और यह आश्वासन दिया कि राजधानी के निवासियों को जल्द ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि आज की बैठक में किफायती आवास, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली, विद्युत क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक स्थलों के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सकरात्मक चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान और जनहित से जुड़ी प्राथमिक परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए समन्वय और साझेदारी के साथ कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई। पिछली सरकारों की अक्षमता के कारण पिछले 15-20 वर्षों से कई समस्याएं चली आ रही थीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन मुद्दों के समाधान के लिए लगातार काम कर रही हैं, ताकि दिल्ली की जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के विकास के लिए नीतियाँ लेकर आएंगे। जल्द ही दिल्लीवासियों को सभी सुविधाएं मिलेंगी तथा उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में दिल्ली के वर्षो से लंबित मामलों जैसे शहरी आवास, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली,ज़मीन से जुड़े मुद्दों जैसे लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करना, कन्वर्शन रेट पर चर्चा, JnNURM, लैंड पूलिंग पॉलिसी एवं दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पूरे मंत्रिमंडल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इन सभी विषयों को एक सुव्यवस्थित दिशा में लाकर दिल्ली को ठोस नीतियां देना, जनता को राहत पहुंचाना और लंबे समय से अटकी समस्याओं का समाधान निकालना आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा। उन्होंने बताया कि यह बैठक वास्तव में दिल्ली के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक निर्णायक शुरुआत है। और दिल्ली के विकास का आज से शंखनाद हुआ है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक इस बात का प्रमाण है कि जब केंद्र और राज्य की एजेंसियां एक मंच पर आती हैं, तो समन्वय से समाधान की दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हमारी सरकार हर दिल्लीवासी को बुनियादी सुविधाएं समय पर और प्रभावी तरीके से देने के लिए प्रतिबद्ध है।
