UPI Charges Update: 2027 चुनाव के बाद लागू हो सकता है MDR चार्ज, जानें किसे मिलेगी छूट

By Riya Kumari

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UPI Charges Update: 2027 चुनाव के बाद लागू हो सकता है MDR चार्ज, जानें किसे मिलेगी छूट

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सोशल संवाद / डेस्क : देश में डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए UPI से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी चार्ज लागू करने की योजना में एक बार फिर देरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस व्यवस्था को 2027 में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लागू करने पर विचार कर सकती है।

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Sunrise Enclave

दरअसल, सरकार को व्यापारियों और कारोबारी संगठनों की नाराजगी का डर है। इसी वजह से UPI पर प्रस्तावित चार्ज लागू करने की तारीख को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले में सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच चर्चा जारी है।

क्या है UPI पर MDR चार्ज का नया नियम?

MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले कारोबारी से ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के बदले लिया जाता है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत तक MDR लगाने का प्रावधान है। कुछ श्रेणियों के लिए अलग फ्लैट चार्ज का भी प्रस्ताव है। बड़े ट्रांजैक्शन पर अधिकतम शुल्क की सीमा 300 रुपये रखी गई है।

छोटे UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज

इस प्रस्ताव से आम लोगों को राहत मिलने की बात कही गई है। 2,000 रुपये तक के छोटे UPI मर्चेंट पेमेंट और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले ट्रांसफर को इस चार्ज से बाहर रखा गया है। छोटे कारोबारियों की एक बड़ी श्रेणी को भी छूट मिलेगी।

NPCI के मुताबिक, नए नियम के बावजूद 95 प्रतिशत से अधिक छोटे मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू नहीं होगा।

क्यों हो रही है चार्ज लागू करने में देरी?

व्यापारी संगठनों ने UPI पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का विरोध किया है। सरकार को आशंका है कि चुनाव से पहले यह फैसला कारोबारियों के बीच नाराजगी पैदा कर सकता है। इसी वजह से 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद भी इसे लागू करने का विकल्प सामने है।

पहले यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी, लेकिन त्योहारों को देखते हुए इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया था। अब इसकी नई तारीख भी तय नहीं हुई है।

क्या आम ग्राहकों को देना होगा अतिरिक्त पैसा?

फिलहाल आम UPI ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावित MDR शुल्क व्यापारियों पर लागू होगा। सरकार और NPCI की व्यवस्था के अनुसार, व्यापारियों को यह शुल्क ग्राहकों से वसूलने की अनुमति नहीं होगी। यानी सामान्य UPI पेमेंट पहले की तरह जारी रहेंगे।

फिलहाल सरकार, RBI और NPCI के बीच बातचीत जारी है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि UPI पर MDR चार्ज कब से लागू किया जाएगा।

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