सोशल संवाद/जमशेदपुर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दावे और आपत्तियों के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के लिए अलग-अलग विभागों की टीम गठित की गई है। 22 और 23 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

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इसको लेकर समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।
दावे-आपत्तियों के दस्तावेजों की होगी जांच
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मतदाताओं की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों का व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाए।
कार्यालय स्तर पर गठित टीमों को अपनी जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया कि सत्यापन का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा करें और पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के हितों का ध्यान रखें।
किसी पात्र मतदाता का नाम प्रभावित न हो
बैठक में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि हर दावा और आपत्ति की निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ जांच की जाए।
प्रशासन ने निर्देश दिया कि दस्तावेजों की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाए, लेकिन सिर्फ दस्तावेजी प्रक्रिया में किसी कमी के कारण किसी पात्र मतदाता का नाम प्रभावित न हो।
सत्यापन में पारदर्शिता रखने का निर्देश
अधिकारियों को सत्यापन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने और सभी जरूरी रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखने का निर्देश दिया गया।
यदि किसी दस्तावेज या मामले को लेकर कोई शंका या परेशानी आती है, तो संबंधित वरीय अधिकारी से मार्गदर्शन लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।
प्रशासन ने मतदाताओं से की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि दावा और आपत्ति से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं।
प्रशासन ने कहा कि मतदाता सूची को सही और अपडेट रखने में नागरिकों की भागीदारी बेहद जरूरी है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागी बनाने में मदद मिलेगी।
कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में पुलिस, अभियांत्रिकी, शिक्षा, नगर निकाय, प्रखंड और अंचल स्तर के पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।









