सोशल संवाद / डेस्क : दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते समय हाफ हेलमेट पहनते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको अपनी आदत बदलनी पड़ सकती है। कर्नाटक सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में हाफ हेलमेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। नए साल यानी 2027 की शुरुआत से यह नियम लागू होने की उम्मीद है।
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कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने 16 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाफ हेलमेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि, अभी अंतिम सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
बाइक चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा फुल हेलमेट
प्रस्तावित नियम के अनुसार, सिर्फ बाइक चलाने वाले व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले यात्री यानी पिलियन राइडर को भी फुल हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
सरकार का मानना है कि हाफ हेलमेट सिर के कुछ हिस्से को ही कवर करता है। दुर्घटना के दौरान चेहरे, ठुड्डी और सिर के निचले हिस्से में गंभीर चोट लगने का खतरा बना रहता है। फुल हेलमेट से बेहतर सुरक्षा मिल सकती है।
2027 की शुरुआत से लागू हो सकता है नियम
परिवहन मंत्री के मुताबिक, हाफ हेलमेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार इसे नए साल से लागू करने की तैयारी कर रही है।
हालांकि, अभी इसकी निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही नियमों और कार्रवाई की पूरी जानकारी स्पष्ट होगी।
फुटपाथ पर बाइक चलाने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना
कर्नाटक सरकार दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक और सख्त नियम तैयार कर रही है। इसके तहत फुटपाथ पर बाइक या स्कूटी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना।
- दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना।
- तीसरी बार नियम तोड़ने पर वाहन जब्त किया जा सकता है।
इन नियमों को लागू करने के लिए भी सरकारी मंजूरी और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी बाकी है।
ओला और उबर टैक्सी में भी मीटर होगा अनिवार्य
कर्नाटक सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए भी मीटर अनिवार्य करने की योजना बनाई है। इसके तहत टैक्सी कंपनियों को सरकार द्वारा निर्धारित किराया ही वसूलना होगा।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य वाहन चालकों और यात्रियों के हितों की रक्षा करना तथा सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
ध्यान दें: फिलहाल ये कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित नियम हैं। अंतिम अधिसूचना जारी होने तक इन्हें लागू कानून नहीं माना जाना चाहिए। ये नियम पूरे भारत के लिए नहीं, बल्कि कर्नाटक राज्य के लिए प्रस्तावित हैं।











