Jharkhand High Court: पूर्व रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी रद्द, पल्स अस्पताल मामले में फैसला सुरक्षित

By Riya Kumari

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Jharkhand High Court: पूर्व रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी रद्द, पल्स अस्पताल मामले में फैसला सुरक्षित

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सोशल संवाद / रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. राजेश कुमार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय और संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उनका बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया है। वहीं, आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े पल्स अस्पताल को अटैच करने के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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बिना उचित प्रक्रिया के हुई थी बर्खास्तगी

डॉ. राजेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 7 जून 2024 को जारी बर्खास्तगी आदेश और 30 मई 2024 को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां वापस लेने के आदेश को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्हें नियमित विभागीय कार्यवाही और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए बिना सेवा से हटा दिया गया। उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं मिला था।

अदालत ने पाया कि विश्वविद्यालय ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्तगी की थी। इसके बाद कोर्ट ने बर्खास्तगी और प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां वापस लेने से जुड़े दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया।

11.78 लाख रुपये बकाया वेतन देने का निर्देश

डॉ. राजेश कुमार ने सितंबर 2023 से मई 2024 तक का 11.78 लाख रुपये वेतन बकाया होने का दावा किया था। वह भारतीय सेना में कर्नल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वर्ष 2017 में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। जेपीएससी की चयन प्रक्रिया के बाद 1 जुलाई 2020 को उन्होंने रजिस्ट्रार का पद संभाला था।

कोर्ट ने विश्वविद्यालय को आठ सप्ताह के भीतर बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं दी गई है।

पल्स अस्पताल को अटैच करने के मामले में फैसला सुरक्षित

दूसरी ओर, रांची के बरियातू स्थित पल्स संजीवनी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर को अटैच करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

यह मामला मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि खूंटी मनरेगा घोटाले से अर्जित अवैध राशि का निवेश अस्पताल में किया गया था। इसी आधार पर अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर को अटैच करने की कार्रवाई की गई थी।

अपीलेट अथॉरिटी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार है।

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