झारखंड में सड़क परियोजनाओं को रफ्तार, रांची से बोकारो का सफर सवा घंटे में होगा पूरा

By Tamishree Mukherjee

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Jharkhand Road Connectivity

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सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड की राजधानी रांची से बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर और गुमला का सफर आने वाले वर्षों में आसान और तेज होने की उम्मीद है। राज्य में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कहीं फोरलेन सड़क का निर्माण अंतिम चरण में है, तो कहीं छह लेन सड़क की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा फ्लाईओवर, सुरंग और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले मार्ग भी राजधानी के सड़क नेटवर्क को नया रूप देंगे।

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इन परियोजनाओं का उद्देश्य बढ़ते यातायात के दबाव को कम करना और रांची को राज्य के दूसरे जिलों के साथ पड़ोसी राज्यों से बेहतर तरीके से जोड़ना है। इससे आम यात्रियों के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

रांची-बोकारो का सफर अब होगा तेज

रांची से बोकारो के बीच आवागमन आसान बनाने के लिए ओरमांझी-गोला-जैनामोड़ फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। करीब 60 किलोमीटर लंबी इस सड़क की लगभग 90 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। भारतमाला परियोजना के तहत करीब 2,224 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस मार्ग के चालू होने पर रांची से बोकारो पहुंचने का समय ढाई घंटे से घटकर करीब सवा घंटे होने की उम्मीद है।

इस सड़क से बोकारो और धनबाद के औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचना भी आसान हो सकता है। इससे व्यापार और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को भी फायदा मिलने की संभावना है।

रांची-हजारीबाग सड़क को छह लेन बनाने की तैयारी

रांची-हजारीबाग एनएच-33 के 72.5 किलोमीटर हिस्से को छह लेन में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने डीपीआर और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा जारी की थी। करीब 4.88 करोड़ रुपये की इस परामर्श परियोजना की निविदा प्रक्रिया नवंबर में पूरी हुई है।

फिलहाल यह परियोजना योजना और डीपीआर के स्तर पर है। सड़क निर्माण की अंतिम स्वीकृति और काम पूरा होने की समयसीमा अभी तय नहीं हुई है।

वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा झारखंड

वाराणसी-रांची-कोलकाता छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे झारखंड को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में अहम परियोजना है।

हजारीबाग के फतहा में एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के लिए करीब 733 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा होने के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ी है। रांची से इस एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए ओरमांझी और हजारीबाग की ओर से बनने वाले संपर्क मार्ग महत्वपूर्ण होंगे।

303 करोड़ रुपये से बनेगा फ्लाईओवर और सुरंग

रांची में एनएच-33 पर विकास (नेवरी चौक)-रामपुर इंटरचेंज परियोजना के तहत फ्लाईओवर और सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। करीब 303.53 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 6.06 किलोमीटर लंबा चार लेन का फ्लाईओवर और 1.24 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है।

इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होने से रांची बाइपास के साथ हजारीबाग और जमशेदपुर की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।

जमशेदपुर और गुमला जाने वाले रास्तों में भी सुधार

रांची से जमशेदपुर के बीच सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए रांची-महुलिया मार्ग के 126.49 किलोमीटर हिस्से के सुदृढ़ीकरण की योजना को 214.79 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इस परियोजना में पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम भी शामिल है।

वहीं, चुटूपालू और चरही घाटी के दुर्घटना संभावित स्थानों को सुधारने के लिए एनएचएआई ने निविदा प्रक्रिया शुरू की है। दूसरी ओर, रांची से गुमला के बीच पालमा-गुमला फोरलेन सड़क का निर्माण अंतिम चरण में है। सितंबर की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, इस सड़क का 99.9 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था।

रांची आउटर रिंग रोड और बोड़ैया रोड की भी योजना

राजधानी में यातायात का दबाव कम करने के लिए रांची आउटर रिंग रोड की करीब 6,000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना पर भी नजर है। इसके बनने से शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा बोड़ैया रोड के चौड़ीकरण की योजना भी रांची की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि इन दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति, प्रस्तावित मार्ग और निर्माण की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

कई सड़क परियोजनाओं से बदलेगी रांची की कनेक्टिविटी

रांची और आसपास के जिलों में चल रही सड़क परियोजनाएं पूरी होने के बाद राजधानी से बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर और गुमला तक आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। फोरलेन और सिक्सलेन सड़कें, फ्लाईओवर, सुरंग और एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले मार्ग न केवल यात्रियों का समय बचा सकते हैं, बल्कि झारखंड के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति दे सकते हैं।

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