जिले में 1.94 करोड़ से होगा 13 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण

By Riya Kumari

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जिले में 1.94 करोड़ से होगा 13 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण

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सोशल संवाद / जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में और 13 आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन होगा। भवन निर्माण की जवाबदेही एनआरईपी और लघु सिंचाई विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल को मिली है। निर्माण की कुल लागत एक करोड़, 93 लाख, 94 हजार, 700 रुपये आएगी। इनमें से आठ एनआरईपी और पांच लघु सिंचाई विभाग बनवाएगा।

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एनआरईपी की ओर से जो आठ केन्द्र बनवाए जाएंगे, उनमें जमशेदपुर प्रखंड के बेको, पटमदा के गोबरघुसी, घाटशिला के बड़ाजुड़ी, घाटशिला के ही आसना, बहरागोड़ा के ब्राह्मणकुंडी, धालभूमगढ़ के जूनबनी, बोड़ाम के गोरडीह और पोटका के हल्दीपोखर पंचायत शामिल हैं। लघु सिंचाई विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल की ओर से दो भवन साकची के छायानगर और बारीडीह के मोहरदा में बनेंगे। अन्य तीन भवन घाटशिला प्रखंड में बनेंगे।

इनमें से एक धरमबहाल पंचायत की ठंतरी बस्ती, दूसरा घाटशिला प्रखंड के ही गोपालपुर पंचायत के गोपालपुर और तीसरा भी इसी प्रखंड के काशिदा पंचायत के काशिदा में बनेगा। एक आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण का मॉडल एस्टीमेट 14 लाख 91 हजार 900 रुपये है।

निर्माण के लिए एग्रीमेंट के बाद लघु सिंचाई ने छह, जबकि एनआरईपी ने चार माह समय दिया है। 29 अक्तूबर को वेबसाइट पर निविदा प्रकाशित की जाएगी। चार नवंबर तक निविदा भरी जा सकेगी, जबकि छह नवंबर को अपराह्न उसे 12.30 बजे खोला जाएगा। एनआरईपी का ऑनलाइन टेंडर 19 नवंबर को प्रकाशित होगा। 20 तक टेंडर भरे जा सकेंगे।

टेल्को में 5.44 करोड़ की से लागत से बनेगा स्मार्ट थाना

शहर में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में टेल्को में स्मार्ट थाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। गृह विभाग ने इसके निर्माण के लिए 5.44 करोड़ की राशि को स्वीकृति दे दी है। इस थाने को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है, ताकि पुलिसकर्मियों को कामकाज में सहूलियत मिलने के साथ आमलोगों को भी बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराई जा सके। विभागीय स्वीकृति के बाद अब निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पर नजर है।

 स्मार्ट थाना बनने से टेल्को और आसपास के क्षेत्रों को में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। थाने में तकनीक आधारित पुलिसिंग बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। इससे शिकायतों के निपटारे, मामलों की निगरानी और पुलिस के दैनिक कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिल सकती है। पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्यस्थल और आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था विकसित करने पर जोर।

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