सोशल संवाद / झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल मानसिक बीमारी के आधार पर किसी जीवनसाथी को कलंकित नहीं किया जा सकता। मानसिक बीमारी या दवा लेने से इनकार करना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में मेडिकल साक्ष्य, परिस्थितियों और संबंधित व्यवहार की गंभीरता से जांच जरूरी है।
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जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने कोडरमा फैमिली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी की मानसिक स्थिति और दवा लेने से इनकार करने के आरोपों के आधार पर पति को तलाक की मंजूरी दी गई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को एकतरफा बताते हुए तलाक की डिक्री भी निरस्त कर दी।
मेडिकल साक्ष्य के बिना तलाक देना गलत
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की मानसिक बीमारी को वैवाहिक विवाद में आधार बनाने से पहले उसके मेडिकल रिकॉर्ड, इलाज और व्यवहार से जुड़े तथ्यों की जांच होनी चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि संबंधित बीमारी का वैवाहिक जीवन पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ा है।
खंडपीठ ने पाया कि कोडरमा फैमिली कोर्ट ने पत्नी का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ नहीं की और न ही कोई ठोस मेडिकल साक्ष्य जुटाया। इसके बावजूद केवल पति के बयान के आधार पर तलाक का फैसला सुना दिया गया, जो उचित नहीं था।
दवा नहीं लेना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि इलाज से इनकार करना या इलाज नहीं करा पाना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। फैमिली कोर्ट को यह जांचना चाहिए था कि क्या पति की ओर से लगाए गए आरोप विश्वसनीय सबूतों से साबित होते हैं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता का आरोप साबित करने के लिए केवल दवा नहीं लेने या इलाज नहीं कराने की बात पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संबंधित परिस्थितियों और वैवाहिक रिश्ते पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी है।
पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर लगाया था दहेज प्रताड़ना का आरोप
महिला ने हाईकोर्ट में दायर अपील में पति और ससुराल वालों पर अतिरिक्त दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था। महिला के अनुसार, उसके मायके वाले यह मांग पूरी करने में असमर्थ थे।
अपील में महिला ने बताया कि 16 फरवरी 2025 को उसके साथ मारपीट की गई और उसे ससुराल से निकाल दिया गया। इसके बाद से वह अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही है। उसने पति की ओर से अपनी मानसिक स्थिति खराब होने के दावे को भी गलत बताया।
फैमिली कोर्ट का तलाक आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द
हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए कोडरमा फैमिली कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के फैसले और 17 जनवरी 2026 को जारी तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया।
इस मामले में पत्नी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने पक्ष रखा, जबकि पति की ओर से अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार दास ने दलीलें पेश कीं।
हाईकोर्ट के इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि मानसिक बीमारी को बिना ठोस मेडिकल साक्ष्य के वैवाहिक क्रूरता का आधार नहीं बनाया जा सकता। तलाक जैसे संवेदनशील मामले में अदालत को सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच करनी जरूरी है।
