सोशल संवाद / चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आरबीके-21, आरबीके-24, आरबीके-26 एवं आरबीके-30 रेलवे लेवल क्रॉसिंगों पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
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भूमि अधिग्रहण की प्रगति का लिया गया जायजा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रस्तावित आरओबी परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस क्रम में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि, लंबित मामलों, मुआवजा भुगतान, रैयतों से समन्वय, अभिलेखीय त्रुटियों के निराकरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बिंदुवार जानकारी ली गई।
आवागमन को सुगम बनाएंगे रेलवे ओवरब्रिज
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण परियोजनाएं क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनसे न केवल यातायात जाम की समस्या कम होगी, बल्कि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की बेहतर सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए और परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
रैयतों से संवाद और पारदर्शिता पर जोर
बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारियों को नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण करने और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रभावित रैयतों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने पर जोर दिया गया।
विभागीय समन्वय से मिलेगी परियोजनाओं को गति
उपायुक्त ने राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल और राजस्व विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और सामने आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकासात्मक परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा और सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ करें।
अवसंरचना विकास को मिलेगी नई दिशा
बैठक में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर भूमि अधिग्रहण संबंधी अड़चनों को दूर करने तथा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन ने इन महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया।
