सोशल संवाद/डेस्क : पाकुड़ में झारखंड प्रदेश मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति की बैठक हुई। शिक्षकों ने कहा कि 25 नवंबर 2026 तक मांगों पर ठोस प्रगति नहीं हुई तो वे रांची में राज्यव्यापी विरोध और धरना देंगे। बैठक अरकम पब्लिक स्कूल परिसर में हुई।
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बैठक की अध्यक्षता मदरसा टीचर्स यूनियन, पाकुड़ के पूर्व अध्यक्ष बदरुद्दोजा ने की। इसमें राज्य के 186 संबद्ध मदरसों और 12 संस्कृत स्कूलों के शिक्षक शामिल हुए। समिति के बुलावे पर लगभग सभी जिलों से शिक्षक पहुंचे और अपनी समस्याओं पर चर्चा की।
शिक्षकों ने चार मांगें रखीं
2014 के पेंशन नोटिफिकेशन को लागू करना, सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देना, झारखंड मदरसा बोर्ड बनाना और 2023 से रुकी आलिम व फाजिल की परीक्षाएं कराना।
शिक्षकों के मुताबिक, सरकार ने 2014 में नोटिफिकेशन नंबर 2020/2014 के जरिए मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के लिए पेंशन मंजूर की थी। बाद में रघुवर सरकार ने इसे रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने पेंशन रद्द करने को गलत बताते हुए इसे बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ।
शिक्षकों ने कहा कि दूसरे सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में 2016 से सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है। मदरसा और संस्कृत स्कूलों के शिक्षक अब भी छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे हैं। उन्होंने इसे भेदभाव बताया।
उनके मुताबिक, अल्पसंख्यक स्कूलों को पेंशन और सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, जबकि मदरसा और संस्कृत स्कूलों के शिक्षक इससे वंचित हैं।
फैसले पर अमल नहीं कर रही सरकार: मोहम्मद हामिद अल गाजी
बैठक में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हामिद अल गाजी ने कहा कि हेमंत सरकार ने 2014 में शिक्षकों के लिए पेंशन मंजूर की थी, लेकिन अब अपने फैसले पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि समझ से बाहर है कि शिक्षकों को लगातार क्यों परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह अधिकारियों की मनमानी है या सरकार का शीर्ष नेतृत्व भी इस मामले में गंभीर नहीं है।
अध्यक्ष सैयद फ़ज़लुल हुदा, प्रेम राज हांस जी, अलाउद्दीन साहब, मास्टर फिरोज साहब, उपाध्यक्ष गाजी सलाहुद्दीन, मुस्लिम साहब, जितेंद्र पांडे, कलाम साहब, अब्दुल्लाहिल बाकी, नूर आलम साहब, शाफिउर रहमान साहब और अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे।
बैठक में ऑल झारखंड मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यूनियन के पिछले एक साल के आय व खर्च की विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिस पर उपस्थित लोगों ने संतोष जताया।
अंत में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि अगर 25 नवंबर तक चारों मांगों पर ठोस प्रगति नहीं हुई तो ऑल झारखंड मदरसा टीचर्स एसोसिएशन, संस्कृत स्कूलों और अन्य संबंधित शिक्षकों के सहयोग से लोकतांत्रिक व कानूनी दायरे में रहते हुए रांची में राज्यव्यापी विरोध और धरना दिया जाएगा।
