दिल्ली में गिर रही इमारतों के खिलाफ हेलमेट पहन स्थायी समिति की बैठक में पहुंचे ‘‘आप’’ पार्षदों को भाजपा शासित एमसीडी ने रोका- अंकुश नारंग

By Tamishree Mukherjee

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In Delhi, AAP councillors arriving at a Standing Committee meeting wearing helmets

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सोशल संवाद / नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि हमारे पार्षदों ने लगातार गिर रही इमारतों के खिलाफ स्थायी समिति की बैठक में हेलमेट पहन कर पहुंचे तो भाजपा शासित एमसीडी ने गार्ड के जरिए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भाजपा बुरी तरह डरी हुई है। दिल्ली में लगातार हो रहे बिल्डिंग हादसों, अवैध भवन निर्माण और बिल्डिंग में भ्रष्टाचार के चलते जा रही निर्दाेष दिल्लीवासियों की जान के मुद्दों को भाजपा तानाशाही के जरिए बैठक में उठाने से रोक रही है।

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उन्होंने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी में अब जनता की आवाज़ उठाना भी गुनाह हो गया है। दिल्ली में लगातार इमारतें गिर रही हैं, मासूमों की जान जा रही है, लेकिन भाजपा को जनता की सुरक्षा से नहीं, अपनी कुर्सी और भ्रष्टाचार से मतलब है। भाजपा मेयर प्रवेश वाही और स्थाई समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा याद रखे, न हेलमेट उतरवाकर और न आवाज़ दबाकर जनता के सवालों से बचा जा सकता है। हर हादसे और हर मौत का हिसाब भाजपा को देना होगा।

अंकुश नारंग ने बताया कि अभी हाल ही में शाहदरा नॉर्थ जोन में एक बिल्डिंग गिरी, जिसमें उसी समय दो व्यक्तियों की मौत हो गई। उनमें से एक तीन वर्ष का मासूम बच्चा था और कई लोग घायल भी हुए। इससे पहले चावड़ी बाजार में बिल्डिंग गिरी, उससे पहले साउथ जोन में कई बिल्डिंग गिरीं और उससे पहले सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरी। जब से भाजपा एमसीडी में आई है, लगातार बिल्डिंग पर बिल्डिंग गिरे जा रही हैं और हादसे पर हादसे हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के महापौर प्रवेश वाही और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा के पास अपनी जेब भरने के अलावा किसी की सुध लेने का न तो समय है और न ही वे किसी की सुध ले रहे हैं।

अंकुश नारंग ने बताया कि इसी के खिलाफ जब हमने विरोध प्रदर्शन किया और सेफ्टी हेलमेट पहनकर गए, तो बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड ने निगम पार्षदों की चेकिंग करके उनके हेलमेट उतरवा दिए और उनसे प्लेकार्ड व सारे कागज छीन लिए। यह बहुत ही शर्म की बात है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर मीडिया को बैठने और सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद साफ-साफ सवाल पूछते कि भाजपा और एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट की क्या साठगांठ है, जिसकी वजह से दिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं।

अंकुश नारंग ने कहा कि मीडिया को अनुमति न देने के साथ ही आज लोकतंत्र की भी हत्या कर दी गई। आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अपने फोन से भी वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। उन्हें अपने फोन का इस्तेमाल करने और वीडियो रिकॉर्ड करने का अप्रूवल इसलिए नहीं मिला, क्योंकि वे जनता की आवाज उठाएंगे और इन हादसों में मारे गए लोगों की गुहार उठाएंगे।

अंकुश नारंग ने कहा कि मैं भाजपा न तो जनता की आवाज को दबा सकती हैं और न ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों की आवाज को दबा सकती हैं। वे आम आदमी पार्टी के पार्षदों और जनता की आवाज दबाने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। जैसे भाजपा वालों ने बिल्डिंग हादसे के मलबे के नीचे दबाकर लोगों को मार दिया, वैसे ही ये हमारी आवाज को भी मारना चाहते हैं। भाजपा वालों और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा को यह फैसला लेते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारी आवाज दबेगी नहीं। जिन लोगों की जान के जिम्मेदार भाजपा वाले हैं, उन हर एक व्यक्ति की जान का हिसाब हम भाजपा वालों से लेकर रहेंगे।

उधर, एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसमें अब तक करीब 80 लोगों की मौत मलबे में दबने से हो गई है। पिछले तीन महीने में छह बिल्डिंगें गिर चुकी हैं और 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भाजपा की चार इंजन की सरकार पूरी तरीके से सो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार और एमसीडी में मेयर प्रवेश वाही पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। इन लोगों से दिल्ली नहीं संभल रही है।

प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा कि और कितने लोगों की जान बिल्डिंग में दबने से जाएगी? अभी हमें यह भी नहीं पता कि हम यहां खड़े होकर मीडिया से बात कर रहे हैं और इस बीच कहीं कोई बिल्डिंग गिर जाए। अब तो नौबत यह आ गई है कि पिछले हफ्ते भर में तीन बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। आखिर दिल्ली वालों का कसूर क्या है? क्या उनका कसूर यह है कि उन्होंने भाजपा को वोट देकर जिताया और उनकी सरकार बनवाई? अब भाजपा के पास कमी किस बात की है? केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है और एमसीडी में भी भाजपा है। क्या ये लोग दिल्ली वालों को मलबे के नीचे दबाकर मारना चाहते हैं?

प्रवीण कुमार ने बताया कि जब आम आदमी पार्टी के पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य इस मुद्दे को उठाने के लिए हेलमेट पहनकर स्टैंडिंग कमेटी के हाउस में जाना चाहते थे, तो भाजपा के निर्देश और तानाशाही रवैये के कारण उन्हें बाहर ही रोक दिया गया और एक पैम्फलेट तक नहीं ले जाने दिया गया। हमारे पार्षद यह बताना चाहते थे कि अब दिल्ली वालों की जिंदगी भगवान भरोसे हो चुकी है और उनकी सुरक्षा उनके अपने हाथ में है। अब अगर वे हेलमेट पहनेंगे, तभी उनकी जान बचेगी क्योंकि कौन सी बिल्डिंग कब गिर जाए, इसका कुछ पता नहीं होता। क्या भाजपा यह सब करके बच जाएगी और दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक पाएगी? भाजपा ने जिस तरीके से इतने लोगों की जान ली है, इसका हिसाब और जवाब उसे देना पड़ेगा। मेयर प्रवेश वाही को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

वहीं, एमसीडी सह-प्रभारी प्रीति डोगरा ने कहा कि तीन से चार महीनों के बीच सातवीं बार इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें फिर से दो लोगों की मौत हो गई है और छह लोग घायल हैं। आज भाजपा हमारे पार्षदों के हेलमेट से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से डरी हुई है। उन्हें लगता है कि जब आम आदमी पार्टी के पार्षद आवाज उठाएंगे और यह बात जनता तक जाएगी, तो भाजपा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा।

प्रीति डोगरा ने याद दिलाया कि जब सत्य निकेतन में मासूम बच्चों की मौत हुई थी, तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि अब दिल्ली में ऐसे हादसे नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हर बार लीपापोती करके नीचे के अधिकारियों यानी जेई और एई को निपटाकर मामला खत्म कर दिया जाता है। क्या जेई और एई को सस्पेंड कर देने से ये मौतें रुक जाएंगी और बिल्डिंग गिरना बंद हो जाएगा?

प्रीति डोगरा ने कहा कि हम स्थायी समिति की चेयरमैन सत्या शर्मा, मेयर प्रवेश वाही और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सीधी मांग करते हैं कि वे अपने पदों से इस्तीफा दे दें। जितने भी डीसी हैं, सबसे इनकी साठगांठ है। क्या डीसी को यह नहीं पता कि उनके जोन में क्या चल रहा है, बिल्डिंगों में कितने बड़े घपले हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है? इस बार हमें नीचे के अधिकारियों का इस्तीफा नहीं चाहिए। जहां भी बिल्डिंग गिर रही है, वहां के जिम्मेदार डीसी का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही मेयर प्रवेश वाही और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी इस्तीफा दे देना चाहिए।

वहीं, स्थायी समिति के सदस्य प्रवीण राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार ने नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया है। इतिहास में ऐसा भ्रष्टाचार और मनमानी कभी नहीं हुई, जो आज दिल्ली के अंदर चल रही है। एक-एक जोन के अंदर 20-20 वार्डों के ऊपर सिर्फ एक जेई है। वह अकेला क्या-क्या कर सकता है, वह तो नोटिस तक नहीं दे सकता। आज मैंने खुद अधिकारियों को आंकड़ों के साथ यह बात बताई, क्योंकि उनके पास आंकड़े तक नहीं हैं। पूरी दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंगें खतरनाक स्थिति में हैं, एमसीडी आज तक उनका सर्वे भी नहीं कर पाई है। जब यह सर्वे ही नहीं हो सकता कि कौन सी बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है, तो उन्हें तुड़वाएंगे कैसे? अगर वे टूटेंगी नहीं, तो लोगों के ऊपर ही गिरेंगी और आज दिल्ली के अंदर यही हो रहा है।

प्रवीण राजपूत ने कहा कि आज के एजेंडों के अंदर आइटम नंबर 87 में डीएमसी एक्ट की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैंने खुद कमिश्नर और चेयरमैन से पूछा कि एनबीसीसी का जो आइटम नंबर 87 आया है, जिसके तहत फीस माफ करके बिना फीस लिए नक्शा पास किया जा रहा है और उसे नियमित किया जा रहा है, क्या यह डीएमसी एक्ट के अनुसार है? उन्होंने खुद अपने एजेंडे में लिखा हुआ है कि यह डीएमसी एक्ट के अनुसार नहीं है और हम इसे नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि अगर किसी को भी दिल्ली में मकान का नक्शा पास करवाना है, तो पहले फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद नक्शा पास होगा। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चीज डीएमसी एक्ट के अंदर नहीं हो सकती, उसे आज भाजपा ने स्टैंडिंग कमेटी में पास करवाया है, जो कानूनी रूप से गलत है। मैंने इस पर अपनी असहमति दर्ज कराई है और मैं इसके खिलाफ कोर्ट भी जाऊंगा।

प्रवीण राजपूत ने बताया कि इसका मतलब यह है कि अगर गरीब आदमी नक्शा पास करवाने जाएगा, तो उससे पैसे लिए जाएंगे, लेकिन आज इन्होंने एनबीसीसी की फीस माफ कर दी। 32 करोड़ रुपए तो वह फीस है जो 10 साल पहले बनती थी, जबकि आज कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए इसकी फीस बनती है। इस गैर-कानूनी और गलत काम की वजह से नगर निगम को 200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

प्रवीण राजपूत ने बताया कि दूसरा मामला जमीन बेचने से जुड़ा है। अगर मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा में अस्पताल के लिए कोई जमीन चाहिए, तो वे इस तरह जमीन क्यों ले रही हैं? इसके पीछे इनकी मंशा उस जमीन को प्राइवेट बिल्डरों को बेचने की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अस्पताल के नाम पर जो जमीन लेने का प्रस्ताव पास किया है, वे उस जमीन को प्राइवेट अस्पताल और बिल्डर को बेचने का काम करेंगी।

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