कदमा में करोड़ों की सरकारी जमीन के कथित फर्जीवाड़े का मामला: पांच साल बाद तत्कालीन ADC और CO के खिलाफ लोकायुक्त में केस दर्ज

By Riya Kumari

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कदमा में करोड़ों की सरकारी जमीन के कथित फर्जीवाड़े का मामला: पांच साल बाद तत्कालीन ADC और CO के खिलाफ लोकायुक्त में केस दर्ज

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सोशल संवाद / जमशेदपुर: शहर के कदमा स्थित उलियान मौजा में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन के कथित अवैध दाखिल-खारिज और म्यूटेशन का मामला एक बार फिर चर्चा में है। करीब पांच साल तक कार्रवाई लंबित रहने के बाद अब यह मामला झारखंड लोकायुक्त तक पहुंच गया है। RTI कार्यकर्ता सदन कुमार ठाकुर की शिकायत पर लोकायुक्त कार्यालय में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में तत्कालीन ADC सुनील कुमार और तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO) महेश्वर महतो समेत अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

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क्या है कदमा का पूरा जमीन विवाद?

यह मामला कदमा के उलियान मौजा की सरकारी जमीन से जुड़ा है। संबंधित जमीन खाता संख्या 1158 और 1217 तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में दर्ज है। बताया गया है कि जमीन का रिकॉर्ड ‘अनाबाद बिहार सरकार’ के नाम पर था। वर्ष 1956 में इसे 40 साल के लिए लीज पर दिया गया था।

आरोप है कि बाद में इस सरकारी जमीन का अवैध तरीके से दाखिल-खारिज और म्यूटेशन कराया गया। इसके बाद जमीन की दोबारा बिक्री किए जाने का मामला भी सामने आया। इसी पूरे प्रकरण में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को लेकर शिकायत की गई है।

CFSL रिपोर्ट में विवादित हस्ताक्षर नहीं मिले मेल

इस मामले में हस्ताक्षरों की जांच के लिए जमीन से जुड़े मूल दस्तावेज और तत्कालीन ADC के हस्ताक्षरों के नमूने CFSL कोलकाता भेजे गए थे।

प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 22 फरवरी 2021 की CFSL रिपोर्ट 5 मई 2021 को प्राप्त हुई थी। इसमें विवादित हस्ताक्षर (Q-3) का मिलान मानक हस्ताक्षरों (A-1 से A-12) से नहीं होने की बात कही गई। हालांकि, दो अन्य हस्ताक्षरों (Q-1 और Q-2) पर जांच एजेंसी ने कोई राय नहीं दी।

इसके अलावा जिला प्रशासन की संयुक्त जांच में अंचल कार्यालय को भेजे गए पत्रांक 1907 को भी फर्जी पाया गया।

रेलवे अधिकारी के पत्रांक का कथित तौर पर हुआ इस्तेमाल

जांच में यह बात भी सामने आई कि अंचल कार्यालय को फाइल लौटाने के लिए पत्रांक 1907 और 16 अगस्त 2017 की तारीख का हवाला दिया गया था। जबकि रिपोर्ट के अनुसार, इस तारीख को ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ था।

बताया गया है कि संबंधित पत्र 22 अगस्त 2017 को भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी महेंद्र कुमार प्रसाद के आवेदन की जांच के लिए जारी किया गया था। पत्र पर राजस्व शाखा के बजाय अपर उपायुक्त कार्यालय का उल्लेख था। वहीं, ADC कार्यालय की प्राप्ति पुस्तिका में भी संबंधित फाइल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

पांच साल बाद भी FIR और सरकारी जमीन की वापसी पर सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच और CFSL रिपोर्ट सामने आने के बाद भी FIR दर्ज करने और सरकारी जमीन वापस लेने की कार्रवाई की स्थिति क्या है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 19 जुलाई 2025 को पूर्वी सिंहभूम की राजस्व शाखा ने RTI कार्यकर्ता सदन कुमार ठाकुर को जानकारी दी थी कि इस मामले में FIR दर्ज होने या सरकारी जमीन वापस मिलने से संबंधित कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अब शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त से पूरे मामले की जांच कराने और कथित फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

लोकायुक्त की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

कदमा की इस सरकारी जमीन से जुड़े मामले में अब कई सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। सरकारी जमीन का कथित अवैध म्यूटेशन कैसे हुआ? विवादित पत्रांक का इस्तेमाल किसने किया? CFSL रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई में देरी क्यों हुई? और सरकारी जमीन की वापसी कब होगी?

अब देखना होगा कि लोकायुक्त की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस मामले में जिम्मेदारी किसकी तय होती है।

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