सोशल संवाद / डेस्क : अमेरिका में काम करने की योजना बना रहे भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए H-1B Visa से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कुछ H-1B वर्कर्स के लिए लागू $100,000 भुगतान की शर्त को एक साल और बढ़ा दिया है। नया विस्तार 21 सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगा।
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यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इस शुल्क को लेकर अमेरिकी अदालतों में कानूनी लड़ाई जारी है।
क्या है $100,000 वाला H-1B नियम?
सितंबर 2025 में जारी राष्ट्रपति घोषणा के तहत अमेरिका के बाहर मौजूद कुछ H-1B वर्कर्स के लिए नए H-1B आवेदन के साथ $100,000 का भुगतान जरूरी किया गया था। यह सामान्य वीजा फीस के अतिरिक्त भुगतान है और कुछ सीमित अपवादों के अधीन है।
नए आदेश में इस प्रतिबंध को 21 सितंबर 2027 तक जारी रखने की बात कही गई है।
भारतीयों पर क्यों पड़ेगा असर?
H-1B प्रोग्राम का इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियां विदेशी स्किल्ड वर्कर्स, खासकर टेक्नोलॉजी और अन्य स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए करती हैं।
USCIS के FY2024 आंकड़ों के मुताबिक, स्वीकृत H-1B याचिकाओं में भारत में जन्मे लाभार्थियों की हिस्सेदारी करीब 71 प्रतिशत थी। चीन में जन्मे लाभार्थियों की हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत थी। इसलिए H-1B से जुड़े बदलाव भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खास महत्व रखते हैं।
पहले से अमेरिका में मौजूद H-1B वालों पर क्या असर?
नए आदेश का फोकस मुख्य रूप से उन H-1B वर्कर्स पर है जो अमेरिका के बाहर हैं और अमेरिका में प्रवेश के लिए संबंधित H-1B याचिका के अधीन आते हैं। मौजूदा H-1B होल्डर्स के सामान्य रिन्यूअल को इस $100,000 भुगतान की शर्त से अलग रखा गया है।
हालांकि, किसी व्यक्ति पर नियम लागू होगा या नहीं, यह उसकी याचिका, लोकेशन और इमिग्रेशन स्थिति पर निर्भर कर सकता है।
कोर्ट में भी चल रही है कानूनी लड़ाई
$100,000 भुगतान की व्यवस्था को लेकर अमेरिकी अदालतों में चुनौती दी गई है। जून 2026 में मैसाचुसेट्स की एक संघीय अदालत ने इस भुगतान को लागू करने वाली एजेंसी गाइडेंस को रद्द कर दिया था। अमेरिकी सरकार ने इसके खिलाफ अपील की है और मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है।
इसका मतलब है कि नियम का विस्तार होने के बावजूद इसकी कानूनी स्थिति पूरी तरह अंतिम नहीं मानी जा सकती।
$103,265 की अलग प्रस्तावित फीस भी चर्चा में
H-1B को लेकर एक और प्रस्ताव भी सामने आया है। अमेरिकी Department of Homeland Security ने कुछ H-1B cap-subject petitions के लिए $103,265 की अतिरिक्त फीस प्रस्तावित की है।
यह प्रस्ताव $100,000 भुगतान से अलग कानूनी आधार पर है। अगस्त 2026 में प्रकाशित प्रस्ताव के अनुसार, इस पर अलग नियम प्रक्रिया चल रही है।
भारतीय IT Professionals के लिए क्या समझना जरूरी है?
फिलहाल H-1B से जुड़े बदलावों को लेकर तीन बातें महत्वपूर्ण हैं:
- $100,000 भुगतान वाला प्रतिबंध 21 सितंबर 2027 तक बढ़ाया गया है।
- यह मुख्य रूप से अमेरिका के बाहर मौजूद कुछ नए H-1B वर्कर्स के प्रवेश से जुड़ा है।
- नियम को लेकर अमेरिकी अदालतों में कानूनी चुनौती जारी है।
- $103,265 की अलग प्रस्तावित फीस अभी प्रस्तावित नियम है, इसे $100,000 भुगतान के साथ एक ही शुल्क नहीं समझना चाहिए।
इसलिए H-1B के जरिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स और उनके नियोक्ताओं के लिए आवेदन से पहले USCIS और अमेरिकी सरकार की ताजा आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी होगा।
