सोशल संवाद/डेस्क : झारखंड में डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। डीबीटी के कार्यान्वयन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की उपलब्धियों के आकलन को लेकर की गई लेखा परीक्षा में सीएजी ने खुलासा किया है कि राज्य में पुरुषों को जहां विधवा पेंशन का लाभ दिया गया, वहीं कम उम्र के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन बांटी गई। खुद को विकलांग बताने से इनकार करने वालों को भी विकलांगता पेंशन का भुगतान किया गया।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मृत व्यक्तियों को भी पांच साल से अधिक समय तक पेंशन दी जाती रही। हद तो तब हो गयी जब जानकारी होने के बाद भी अधिकारियों ने वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वितरण में की गयी गड़बड़ियों की जानकारी नमूना के तौर पर केवल छह जिलों की जांच में मिली है। झारखंड के महालेखाकार अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग ने बताया कि लेखा परीक्षा 2017-21 तक की अवधि के लिए की गयी थी। इसमें छह जिलों के एक शहरी और एक ग्रामीण प्रखंड को शामिल किया गया था। महालेखाकार ने बताया कि गोड्डा के पोरैयाहाट, गोड्डा सदर पूर्वी सिंहभूम के पोटका और घाटशिला में में 16 पुरुषों को विधवा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया गया।
