सोशल संवाद/ डेस्क : सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अध्यक्ष विजय आनंद मूनका की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल जिसमें महासचिव मानव केडिया भी उपस्थित थे, झारखण्ड सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास और समस्याओं से संबंधित रांची में आयोजित बैठक में शामिल हुये। बैठक में झारखण्ड के उद्योग सचिव जितेन्द्र कुमार, भा.प्र.से., विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं के प्रतिनिधि में शामिल हुये। यह जानकारी अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं मानद महासचिव मानव केडिया ने दी
इस दौरान अध्यक्ष ने बताया कि बैठक साकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। जिसमें सिंहभूम चैम्बर ने विभिन्न मुद्दों को बैठक में उद्योग सचिव के समक्ष रखा:-
कोल्हान प्रमंडल (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा में कोई नई बड़ी ऑटोमोबाईल उत्पादन करने वाली कंपनी की स्थापना हेतु पहल, राज्य में सभी जिलों में एक समान बिजली दर की व्यवस्था, मोबाईल कंपनियों की तरह उद्योगों को बिजली पोर्टेबिलीटी की सुविधा उपलब्ध हो, जमशेदपुर जियाडा के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में संरचना जैसे स्ट्रीट लाईट, सड़क, समतल भूमि, सिवरेज एवं पेयजल आदि में सुधार, जियाडा, जमशेदपुर क्षेत्र में रखरखाव के मद में उद्योगों से नियमित वसूली के तहत रख-रखाव को सुनिश्चित करना, दुगनी रूआम भालोडीह तथा अन्य नवआवंटित भूमियों पर आधारभूत संरचनायें पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें फेज 1 से 7 तक की स्थित बदहाल एवं गडढ्े युक्त धुलमय सड़कों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पुंनः निर्माण कराना, स्ट्रीट लाईट के लिये शुल्क वसूला जाता है लेकिन ज्यादातर खराब पड़ी हुई हैं, इसे अविलंब ठीक करवाया जाय, माइक्रो लैंड कलस्टर की स्थापना, अन्य राज्यों की तरह 30 वर्षों से अधिक समयावधि वाले उद्योगों को मालिकाना हक, प्रदूषण विभाग से संबंधित समस्यायें, क्रेन एवं मैटेरियल हैण्डलिंग इक्यूपमेंट को कंसेंट टीई के दायरे से पंूजी निवेश की गणना से बाहर रखना, प्रोडक्शन की तिथि का सर्टिफिकेट लेने को आसान बनाना, इलेक्ट्रीक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर मंे सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति इत्यादि।
उद्योग सचिव ने सिंहभूम चैम्बर के द्वारा उठाई गई बातों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा इसपर ध्यान देने का आष्वासन दिया। उद्योग सचिव ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की सभी सड़कें तथा स्ट्रीट लाईट को जल्द ठीक करवाने का भी आष्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया तथा क्षेत्रीय निदेशक को वार्षिक एक करोड़ तक की राशि का अधिकार आधारभूत संरचानाओं को पूर्ण करने के लिये आदेष दिया।
