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सोशल संवाद/डेस्क : रांची से देश के बड़े शहरों के लिए हवाई यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो गई है। हाल के दिनों में फ्लाइट टिकट की कीमतों में करीब 25 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एयरलाइंस कंपनियों द्वारा ईंधन अधिभार बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में उछाल के कारण यात्रियों को अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।

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ट्रैवल एजेंसियों और एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ सप्ताह में कई प्रमुख रूटों पर टिकट की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसका असर खासकर उन यात्रियों पर ज्यादा पड़ रहा है जो कामकाज या जरूरी कारणों से नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं।

प्रमुख शहरों के टिकट हुए महंगे

ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक, रांची से New Delhi जाने वाली फ्लाइट का किराया इस समय लगभग 12 हजार से 15 हजार रुपये के बीच पहुंच गया है। वहीं Hyderabad के लिए टिकट करीब 10 हजार से 13 हजार रुपये तक मिल रहा है।

इसी तरह Bengaluru के लिए फ्लाइट टिकट करीब 15 हजार रुपये तक पहुंच चुका है। वहीं Mumbai के लिए यात्रियों को 14 हजार से 16 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा Kolkata जाने वाली फ्लाइट का किराया भी 8 हजार से 10 हजार रुपये के बीच पहुंच गया है। यात्रा की तारीख और सीट उपलब्धता के आधार पर इन किरायों में और भी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।

एयरलाइंस ने जोड़ा अतिरिक्त फ्यूल चार्ज

टिकट महंगे होने की एक बड़ी वजह एयरलाइंस कंपनियों द्वारा लगाया गया अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज है। हाल ही में Air India और Air India Express ने हर घरेलू उड़ान की टिकट पर 399 रुपये का अतिरिक्त ईंधन शुल्क जोड़ने का फैसला किया है। यह शुल्क 12 मार्च से लागू किया गया है, जिससे यात्रियों की कुल टिकट कीमत और बढ़ गई है।

एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि हवाई ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में हाल के समय में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा परिचालन लागत बढ़ने से भी टिकट दरों में बदलाव करना पड़ा है।

मांग बढ़ने से भी बढ़ा किराया

ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि किराए में बढ़ोतरी का एक कारण यात्रियों की बढ़ती मांग भी है। जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती है और सीटों की उपलब्धता कम होती है, वैसे-वैसे टिकट की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई यात्री अंतिम समय में टिकट बुक करता है तो उसे और भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाकर टिकट बुक करें।

यात्रियों की बढ़ी चिंता

हवाई किराए में बढ़ोतरी से आम यात्रियों की चिंता भी बढ़ गई है। कई यात्रियों का कहना है कि पहले जो यात्रा 8-10 हजार रुपये में हो जाती थी, अब उसी के लिए उन्हें 12-15 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले समय में हवाई ईंधन की कीमतें कम नहीं होतीं तो फ्लाइट टिकट के किराए में राहत मिलना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल यात्रियों को बढ़े हुए किराए के साथ ही अपनी यात्रा की योजना बनानी पड़ रही है।

सोशल संवाद/डेस्क : झारखंड सरकार राज्य के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि अब जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस संबंध में नई नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन और सहमति से लिया गया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, नई नियमावली के तहत राज्य के मंत्रियों, वर्तमान विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके परिवारों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें देश के विभिन्न बड़े अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था के साथ-साथ चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति यानी रीइम्बर्समेंट की सुविधा भी शामिल होगी।

उन्होंने बताया कि यह पूरी व्यवस्था ऑल इंडिया सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, 1954 के आधार पर तैयार की जा रही है। यानी जिस तरह से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरह की व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के लिए भी लागू की जाएगी। चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का भुगतान झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से किया जाएगा।

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब राज्य सरकार अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो मंत्रियों और विधायकों को भी उसी स्तर की व्यवस्था मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कई जनप्रतिनिधियों ने इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं और अस्पतालों में पर्याप्त कवरेज न मिलने की शिकायत की थी।

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की और उसके बाद नई नियमावली तैयार करने का फैसला लिया। मंत्री के अनुसार, इस नई व्यवस्था से जनप्रतिनिधियों को इलाज के दौरान होने वाली परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि झारखंड सरकार पहले से ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान कर रही है। अब जनप्रतिनिधियों को भी बेहतर और व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों और विधायकों के लिए देश के कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराना आसान होगा और कई मामलों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

डॉ. इरफान अंसारी के अनुसार, यह कदम केवल जनप्रतिनिधियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इस प्रस्ताव को कब मंजूरी मिलती है और नई व्यवस्था कब से लागू होती है।

सोशल संवाद/राँची : झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 48 नगर निकायों (शहरी स्थानीय निकायों) के चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है। मतगणना की प्रक्रिया 27 फरवरी की सुबह शुरू होगी और पूरे राज्य में कुल 1309 टेबलों पर वोटों की गिनती की जाएगी।

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आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, काउंटिंग सेंटर, स्टाफ की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी शामिल है। पार्षद (वार्ड सदस्य) और मेयर (अध्यक्ष) के लिए गणना अलग-अलग होगी, जिसमें पार्षदों की गिनती मल्टी-राउंड में और मेयर की सिंगल या कम राउंड में होगी।

मतगणना का शेड्यूल और समय

शुरुआत का समय: मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम से वोटों की काउंटिंग होगी। समाप्ति और रिजल्ट घोषणा: गिनती की प्रक्रिया उसी दिन पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन निकाय के आकार, वार्डों की संख्या और राउंड्स के आधार पर कुछ जगहों पर शाम तक या अगले दिन तक परिणाम घोषित हो सकते हैं। प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद आंशिक परिणामों की घोषणा की जाएगी, और अंतिम रिजल्ट प्रमाणित होने के बाद जारी किया जाएगा।

कुल अवधि: छोटे निकायों में 2-3 राउंड में काम पूरा हो सकता है, जबकि बड़े नगर निगमों जैसे रांची में 5 राउंड, बोकारो में 9 राउंड तक लग सकते हैं। आयोग ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। परिणाम कब?: अधिकांश निकायों के रिजल्ट 27 फरवरी शाम तक आ जाएंगे, लेकिन देरी होने पर 28 फरवरी तक घोषित किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट और मीडिया के माध्यम से अपडेट उपलब्ध होंगे।

गणना की प्रक्रिया: पार्षद और मेयर के लिए अलग-अलग व्यवस्था

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पार्षद (वार्ड काउंसलर) और मेयर (नगर निगम/परिषद अध्यक्ष) के लिए मतगणना अलग-अलग टेबलों पर होगी। पार्षदों की गिनती वार्ड-वार होगी, जबकि मेयर की गिनती पूरे निकाय के वोटों पर आधारित होगी और कम राउंड में पूरी हो जाएगी। सभी काउंटिंग सेंटरों में तीन स्तर की सुरक्षा होगी, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और स्थानीय फोर्स शामिल हैं। प्रत्येक टेबल पर पर्यवेक्षक, कैंडिडेट एजेंट और मीडिया की निगरानी रहेगी। ईवीएम की रैंडम चेकिंग भी की जाएगी।

सोशल संवाद/राँची : झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मंगलवार को बजट पेश किया। उन्होंने कुल 1, 58, 560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सरकार पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य के लिए 361 करोड़ 67 लाख रुपए, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर 16 हजार 251 करोड़ 43 लाख रुपए और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 564 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट रखा है।

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पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य क्षेत्र में क्या-क्या होगा

रांची स्थित दशम फॉल ग्लास ब्रिज का निर्माण, जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज एवं रोप वे का निर्माण किया जाएगा। वहीं, हुंडरू फॉल में रोप वे का विकास कार्य कराया जाएगा।

रामगढ़ स्थित रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ पतरातू में स्काइवॉक एवं पतरातू जलाशय में सोलर बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। लातेहार स्थित नेतरहाट में कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास वॉच टॉवर का निर्माण एवं मैगनोलिया प्वाइंट में स्काइवॉक का निर्माण कराया जाएगा।

देवघर पुनासी डैम का पर्यटकीय विकास, पलामू स्थित मलय डैम का पर्यटकीय विकास, चतरा स्थित कोलेश्वर पहाड़ में रोप वे का विकास एवं खूंटी जिला पेरवाघाघ जलप्रपात और पांडू-पुडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कार्य कराया जाएगा।

खनन पर्यटन विकसित करने के लिए आईटीडीसीएल और सीसीएल के बीच एमओयू किया गया है। गिरिडीह के बेंगाबाद स्थित मौजा कर्णपुरा में आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गई है। कमार दुधानी, दुमका स्थित आउटडोर स्टेडियम में 8 लेन का आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जाएगा। सिल्ली में संचालित आवासीय तीरंदाजी क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में 25 शैय्या वाले खेल छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

सोशल संवाद/रांची: झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए अदालतें लगातार मुआवजा राशि का आदेश दे रही हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपये की यह राशि वर्षों से बिना दावा के पड़ी हुई है। राज्य में वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के आदेशों के बावजूद 14.59 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा अब तक लाभार्थियों द्वारा नहीं लिया गया है। यह स्थिति न केवल जागरूकता की कमी, बल्कि प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी खामियों की ओर भी संकेत करती है।

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आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लेबर कोर्ट के मामलों में भी 2.68 करोड़ रुपये की राशि बिना दावा के लंबित है। इन मामलों की विस्तृत जानकारी हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां केस नंबर और संबंधित मुआवजा राशि का विवरण दर्ज है। बावजूद इसके, बड़ी संख्या में पात्र परिवार राशि लेने आगे नहीं आ रहे हैं।

धनबाद और हजारीबाग में सबसे अधिक लंबित राशि

जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो धनबाद और हजारीबाग की स्थिति सबसे चिंताजनक है। धनबाद में 77 सड़क दुर्घटना मामलों में करीब 7.83 करोड़ रुपये का भुगतान आदेशित हुआ था, जिसमें से 7.42 करोड़ रुपये सड़क हादसों से जुड़े मामलों के हैं, जबकि 41.34 लाख रुपये अन्य मद के हैं। यह पूरी राशि अब भी बिना दावा के पड़ी है।

हजारीबाग में 79 मामलों में 3.43 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश हुआ, जो अब तक लंबित है। रांची में 1.39 करोड़ रुपये सड़क दुर्घटना मामलों में और 12.05 लाख रुपये लेबर कोर्ट के मामलों में बिना दावा के जमा हैं।

कुछ जिलों में बेहतर स्थिति

हालांकि गुमला, जामताड़ा, कोडरमा और लातेहार जैसे जिलों में अदालत के आदेश के बाद मुआवजा राशि का शत-प्रतिशत भुगतान हो चुका है। गुमला में 2.30 करोड़, जामताड़ा में 22.06 लाख, कोडरमा में 48.52 लाख और लातेहार में 56.38 लाख रुपये का वितरण किया गया है। यह दर्शाता है कि सही प्रयास और जागरूकता से लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है।

प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

मोटर दुर्घटना मामलों में देरी कम करने के लिए झारखंड पुलिस को निर्देश दिया गया है कि मौत से जुड़े मामलों की जांच रिपोर्ट एक महीने के भीतर ट्रिब्यूनल को भेजी जाए। 14 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है ताकि मुआवजा प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति बनी रहे।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केवल समय सीमा के आधार पर मोटर दुर्घटना क्लेम याचिका खारिज नहीं की जा सकती। साथ ही मई 2025 से आधार और पैन कार्ड का विवरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सही लाभार्थी तक राशि पहुंच सके।

सोशल संवाद/राँची : झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि केवल संदेह और सामान्य आरोपों के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। अदालत ने पति की तलाक याचिका खारिज करते हुए परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

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हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार जैसे गंभीर आरोपों के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य जरूरी हैं। पति ने पत्नी पर अवैध संबंध, क्रूरता और परित्याग के आरोप लगाए थे, लेकिन उनके समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या दस्तावेज पेश नहीं किए गए। कॉल डिटेल्स या अन्य साक्ष्य भी अदालत के सामने नहीं रखे गए।

अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में सामान्य मतभेद या झगड़े को क्रूरता नहीं माना जा सकता। पत्नी के घर छोड़ने की घटना को भी विधिक रूप से परित्याग साबित करने योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि इसके आवश्यक कानूनी तत्व सिद्ध नहीं हुए। कोर्ट ने माना कि परिवार न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है और उसके फैसले में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।