सोशल संवाद / रांची : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना के लिए किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने चालू वर्ष में 33.54 लाख क्विंटल धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग ने पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक (2.59 लाख क्विंटल) धान खरीद का अनुमान रखा है।
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वहीं, कोडरमा जिले में सबसे कम खरीद का लक्ष्य है। कुल अनुमानित धान खरीद लक्ष्य (33.54 लाख क्विंटल) में से करीब 68 प्रतिशत की दर से लगभग 22.81 लाख क्विंटल कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) मिलने का अनुमान है।
धान खरीद प्रक्रिया को सुचारु एवं तेज करने, समय पर उठाव सुनिश्चित करने और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग के अंतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसी) द्वारा मंडी लेवल कॉन्ट्रैक्टर (एमएलसी) का चयन किया जाएगा। इसके लिए जेएसएफसी ने निविदा भी जारी की है।
विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें से करीब 68 प्रतिशत की दर से लगभग 22.81 लाख क्विंटल सीएमआर मिलने का अनुमान है। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा किसानों से जो धान खरीदा जाता है, उसे राइस मिलों में कुटाई (मिलिंग) करवाकर चावल तैयार किया जाता है। इसी तैयार चावल को सीएमआर कहा जाता है।
कुटाई के बाद यह चावल राज्य की खाद्य एजेंसियों को सौंपा जाता है, ताकि इसे पीडीएस या राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों में बांटा जा सके। पूर्वी सिंहभूम में तय अनुमानित खरीद लक्ष्य का 1.76 लाख क्विंटल, रांची में 1.43 लाख क्विंटल, साहिबगंज में 1.32 लाख क्विंटल, देवघर में 1.30 लाख क्विंटल और दुमका में 1.25 लाख क्विंटल सीएमआर मिलने का अनुमान है। वहीं, कोडरमा में सबसे कम 51,011 क्विंटल सीएमआर मिलने का अनुमान है।
एमएलसी का चयन करेगी जेएसएफसी, निविदा निकली
धान खरीद की प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने और अनाज की लोडिंग-अनलोडिंग एवं हैंडलिंग की व्यवस्था संभालने के लिए मंडी लेवल कॉन्ट्रैक्टर (एमएलसी) का चयन किया जाना है। इसके लिए जेएसएफसी ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए निविदा जारी की है।
एमएलसी के चयन की प्रमुख वजहें :
लोडिंग-अनलोडिंग : खरीद केंद्रों (पैक्स और लैंप्स) से चिह्नित राइस मिलों तक धान पहुंचाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। साथ ही मिलों से तैयार सीएमआर को निगम के गोदामों तक भेजने के दौरान लोडिंग-अनलोडिंग की जिम्मेदारी भी इन्हीं एमएलसी की होगी।
पारदर्शिता : वर्तमान व्यवस्था के तहत धान ढोने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से परिवहन होने पर अनाज की कालाबाजारी और रास्ते में होने वाली हेराफेरी पर रोक लगती है।
सुरक्षित भंडारण : खुले में या छोटे केंद्रों पर लंबे समय तक धान पड़े रहने से नमी या मौसम के कारण खराब होने का डर रहता है। कॉन्ट्रैक्टर तय समयसीमा के भीतर इसे सुरक्षित गोदामों या मिलों तक पहुंचाते हैं।
कड़ी का काम : पैक्स और लैंप्स, राइस मिल और जेएसएफसी के गोदामों के बीच अनाज के आवागमन की कड़ी को एमएलसी ही जोड़ते हैं।











