सोशल संवाद / झारखंड : Jharkhand के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा न्यायिक राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन अवहेलन के आरोपों पर निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
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सोरेन ने ED के सम्मनों के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका (Special Leave Petition) दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने ED की कार्यप्रणाली और समन जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ED की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और निचली अदालत में जारी सुनवाई पर रोक लगाई।
इसके साथ ही apex कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है और अब मामला विस्तृत रूप से अदालत में विचाराधीन रहेगा। इस रोक के चलते फिलहाल किसी भी अभियोजनात्मक कार्रवाई या परीक्षण संबंधी कदम को रोक दिया गया है।
यह फैसला तब आया है जब झारखंड हाई कोर्ट ने पहले सोरेन की याचिका को खारिज किया था, जिससे मुख्यमंत्री को एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें फिलहाल राहत मिली है और आगे की सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी।
