सोशल संवाद / नई दिल्ली: माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ, हरित एवं सतत् शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी तथा इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाना है।
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यह नीति दिल्ली की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छ परिवहन पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत वाहन खरीद प्रोत्साहन हेतु ₹1,500 करोड़ से अधिक, पुराने वाहनों के स्क्रैपेज प्रोत्साहन हेतु ₹1,500 करोड़ से अधिक, ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विकास हेतु ₹1,000 करोड़ तथा सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क में छूट के रूप में ₹3,000 करोड़ से अधिक की राजस्व रियायत का प्रावधान किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग नागरिकों के लिए अधिक किफायती होगा।
यह नीति पूर्णतः शून्य-उत्सर्जन (ज़ीरो एमिशन) वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित है तथा प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिक उद्देश्य बनाकर तैयार की गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹30,000 तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर ₹50,000 तक तथा एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ₹1 लाख तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित करने के लिए आकर्षक स्क्रैपेज प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने निर्णय लिया है। इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों के लिए यह छूट ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) तक की कीमत वाले वाहनों पर उपलब्ध होगी।
चार्जिंग अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नीति के तहत दिल्ली में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक परिवहन, यात्री परिवहन, माल वाहक वाहनों तथा स्कूल बसों के चरणबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लीट का रोडमैप भी तैयार किया गया है। माल परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों हेतु विशेष प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। सभी पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा, “दिल्ली ईवी नीति 2026 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को नोडल विभाग के रूप में सौंपी गई है। यह नीति माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में तैयार की गई है। उनके मार्गदर्शन में परिवहन विभाग ने वाहन निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। इस परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रत्येक रचनात्मक सुझाव का गंभीरता से परीक्षण किया गया तथा जहाँ उपयुक्त पाया गया, उन्हें नीति में सम्मिलित किया गया।” माननीय मंत्री ने कहा कि इस नीति का मूल उद्देश्य प्रदूषण में प्रभावी कमी लाना है।
उन्होंने कहा, “नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को इस प्रकार संरचित किया गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के स्थान पर तेजी से स्वच्छ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिले। विशेष रूप से वाणिज्यिक एवं माल परिवहन वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि इनका प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति को तैयार किया गया है, ताकि दिल्ली आने वाले वर्षों में भी सतत् एवं स्वच्छ परिवहन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ती रहे। मुझे विश्वास है कि यह नीति प्रदूषण में कमी लाने तथा दिल्लीवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”
डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्रियों के समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स), परिवहन सचिव के नेतृत्व में परिवहन विभाग के अधिकारियों तथा सभी हितधारकों का आभार व्यक्त किया, जिनके बहुमूल्य सुझावों से इस नीति को अंतिम रूप दिया जा सका।
दिल्ली ईवी नीति 2026 से दिल्ली स्वच्छ परिवहन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती एवं सुलभ बनाएगी, प्रदूषण में कमी लाएगी तथा राजधानी के लिए एक आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य उन्मुख परिवहन व्यवस्था की आधारशिला सिद्ध होगी।
